विटा ( प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाने सुधारित वस्त्रोद्योग धोरणात देखील प्रादेशिक भेदभाव केला आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील इचलकरंजी, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर या भागातील वस्त्रोद्योग मोडकळीस येणार असल्याची विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या या सुधारित वस्त्रोद्योग धोरणावर विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी टीका केली आहे. तारळेकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याचे २०२३ ते २०२८ या कालावधीसाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जुन २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये प्रकल्प गुंतवणुकीवर भांडवली अनुदानासाठी राज्याचे वेगवेगळे ४ प्रादेशिक झोन करण्यात आले असुन झोन १ पासुन झोन ४ पर्यंत सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना ४५ टक्क्यांपासुन २५ टक्क्यापर्यंत भांडवली अनुदान देण्याचे जाहीर झाले होते. तर मोठ्या उद्योगाना ५५ टक्क्यांपासुन ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान जाहीर केले आहे. यामध्ये विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा समावेश झोन १ व २ मध्ये ठेऊन त्यातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रकल्प गुंतवणुकीच्या ४५ व ४० टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येत आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापुर व सोलापुर हे सद्या वस्त्रोद्योग सुरु असलेले जिल्हे मुद्दाम झोन ४ मध्ये ठेऊन त्यांना केवळ २५ किंवा ३० टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योजकात नाराजी निर्माण झालेली आहे.
सदर वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ला जाहीर झाल्यावर या १५ टक्के अनुदानाच्या भेदभावाबद्दल पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर वस्त्रोद्योग मंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांच्या बैठका घेऊन त्रुटी व तक्रारींची माहीती घेऊन राज्य शासन या धोरणात आवश्यक ते योग्य बदल करेल, असे अश्वासन दिले होते. या बैठकांत विटा यंत्रमाग संघ, प्रायव्हेट स्पिनिंग मिल ओनर्स असोसिएशन तसेच इचलकरंजी, सोलापुर, मालेगांव व भिवंडीतील विविध संघटनांनी भांडवली अनुदानातील भेदभाव रद्द किंवा कमी करुन राज्यातील सर्वांना समान न्याय देण्याची मागणी केली होती.
तारळेकर म्हणाले, राज्य शासनाने या वस्त्रोद्योग धोरणांत डिसेंबर २३ व मार्च २४ मध्ये काही बदल केले. तसेच नुकतेच आणखी काही बदल करुन २८ ॲागस्ट २४ रोजी सुधारीत वस्त्रधोरणाचा नविन मसुदा प्रसारीत केला आहे. मात्र यामध्येही विदर्भ मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रासाठी भांडवली अनुदानात तब्बल १५ टक्के भेदभाव करणारा निर्णय बदलण्यात आला नाही व राज्यातील सर्व वस्त्र उद्योजकांना समान न्याय न देता पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. यापुर्वीही वीज दराच्या सवलतीतदेखील असाच अन्याय केलेला असुन त्याचा प्रचंड फटका पश्चिम महाराष्ट्रीतील वस्त्रघटकांना बसला आहे. वस्त्रोद्योग धोरणातील भांडवली अनुदानातील या १५ टक्के भेदभावामुळे विदर्भ मराठवाड्यात प्रकल्प ऊभारणी करणे फायदेशीर असल्याने अनेक मोठे व विशाल उद्योग तिकडे स्थालांतरीत होत आहेत .मात्र इचलकरंजी, विटा, सोलापुर सारख्या वस्त्रोद्योग केंद्रातील लघुउद्योजकांना स्थालांतरीत होणे शक्य नसल्याने व पश्चिम महाराष्ट्रात १५ टक्के कमी अनुदानावर उद्योग उभारुन तो स्पर्धेत टिकवीणे मुश्कील असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योग उभारणीवर कमालीचा प्रतिकुल परीणाम झाला आहे.अनुशेषाच्या नावाखाली पश्चिम महाराष्ट्रावर एवढा मोठा अन्याय होत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदार खासदार व लोकप्रतिनिधी यावर काहीच बोलत नाहीत हेही कमालीचे आश्चर्यकारक आहे.
एका बाजुला जागतिकीकरणानंतर जागतीक बाजारपेठेमध्ये कमाल-गुणवत्ता व किमान- विक्रीदराची जागतिक स्पर्धा निर्माण होऊन संपुर्ण जग हे एक बाजारपेठ होत असताना महाराष्ट्र राज्य शासनाचे हे राज्यातल्या राज्यात प्रादेशिक भेदभावाचे धोरण राज्याला व विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राला मागे घेऊन जाणारे ठरणार आहे.त्यामुळे राज्य शासनाने प्रादेशिक भेदभावाचे धोरण मागे घेऊन सर्वांना समान किंवा अंशतः फरकाचे व न्यायाचे धोरण घ्यावे, अशी मागणी किरण तारळेकर यांनी केले आहे.